ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।